सिंधू नदीचे पाणी पेटेल का?
सिंधू नदीचे पाणी पेटेल का?
_202302071945043663_H@@IGHT_349_W@@IDTH_696.jpg "Sidhu river water allocation issue")
विसावे शतक पेट्रोल आणि त्याबद्दलच्या तंट्यांचे होते. आता एकविसावे शतक पाणी आणि त्याबद्दलचे तंटे, यांनी गाजणार आहे. या दृष्टीने बघितले, तर सिंधू नदी पाणी वाटपाचा मुद्दा आज ना उद्या ऐरणीवर आलाच असता. मात्र, अशा स्थितीत दोन्ही देशांनी प्रगल्भता दाखवली पाहिजे.
आज पाकिस्तानातील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक स्थिती चिंता करावी, अशीच आहे. पाकिस्तानातील महागाई तर गगनाला भिडली आहे. तेथे राजकीय अस्थिरता आहे. शिवाय तेथील काही दहशतवादी गटांनी पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात युद्ध छेडले आहे. अशा वातावरणात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान १९६० साली झालेला सिंधू नदी पाणी करार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.अभ्यासक असे नेहमी नमूद करतात की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मतभेदाचे हजार मुद्दे जरी असले आणि या मुद्द्यांना दोन्ही देश स्वतंत्र झाले तेव्हापासूनचा इतिहास जरी असला, तरी याच दोन देशांनी कमालीची प्रगल्भता दाखवत दि. १९ सप्टेंबर, १९६० रोजी सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाबद्दल करार केला होता. आजपर्यंत हा सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करार मानला जातो. या करारावर भारतातर्फे पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानतर्फे तेव्हाच्या पाकिस्तानचे अध्यक्ष फिल्ड मार्शल अयुब खान यांनी स्वाक्षर्या केल्या होत्या.
१९६० साली हा करार संपन्न होण्याअगोदर जवळजवळ नऊ वर्षे याबद्दल चर्चा सुरू होत्या. अभ्यासक असेही दाखवून देतात की, या करारात जागतिक बँकेची महत्त्वाची भूमिका होती.बँकेनेसुद्धा या करारावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही देशांनी या कराराचे इमानेइतबारे पालन केले आहे. आता मात्र हा करार वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे.अलीकडेच पाकिस्तानने या कराराबद्दल नेदरलॅण्डमधील द हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाकडे दाद मागितली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे आणि या करारात आता सुधारणा केल्या पाहिजे, असे सुचवले आहे. मागच्या महिन्यांत म्हणजे दि. २७ जानेवारीला जेव्हा या कराराबद्दल द हेग येथील लवादासमोर सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा भारताने यावर बहिष्कार घातला होता. काश्मीरप्रमाणेच आता सिंधू नदीचे पाणी हा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील नवा संघर्षबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या कराराबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे.
१९६० साली हा करार संपन्न होण्याअगोदर जवळजवळ नऊ वर्षे याबद्दल चर्चा सुरू होत्या. अभ्यासक असेही दाखवून देतात की, या करारात जागतिक बँकेची महत्त्वाची भूमिका होती.बँकेनेसुद्धा या करारावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही देशांनी या कराराचे इमानेइतबारे पालन केले आहे. आता मात्र हा करार वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे.अलीकडेच पाकिस्तानने या कराराबद्दल नेदरलॅण्डमधील द हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाकडे दाद मागितली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे आणि या करारात आता सुधारणा केल्या पाहिजे, असे सुचवले आहे. मागच्या महिन्यांत म्हणजे दि. २७ जानेवारीला जेव्हा या कराराबद्दल द हेग येथील लवादासमोर सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा भारताने यावर बहिष्कार घातला होता. काश्मीरप्रमाणेच आता सिंधू नदीचे पाणी हा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील नवा संघर्षबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या कराराबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे.
उत्तर भारतातील अनेक मोठ्या नद्या हिमालयात उगम पावतात. अशीच एक मोठी नदी म्हणजे सिंधू. या नदीच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब या पाच उपनद्यांनी पंजाब आणि काश्मीर प्रांत सुजलाम सुफलाम बनवले आहेत. ऑगस्ट १९४७ साली झालेल्या फाळणीने या नद्यांचीसुद्धा फाळणी केली. परिणामी, दोन्ही देशांनी या नद्यांवर, खासकरून सिंधू नदीतील पाण्यावर हक्क सांगितला. याबद्दलचा वाद टाळण्यासाठी १९६० साली विचारपूर्वक एक करार करण्यात आला. या करारानुसार सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांचे सर्व पाणी भारत वापरतो, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे सर्व पाणी पाकिस्तान वापरतो. याच करारानुसार पाणी साठवण्यासाठी प्रत्येक देशाला प्रकल्प उभारण्याची मुभा दिलेली आहे. या तरतुदीनुसार भारताने २०१५ साली झेलम नदीवर ३३० मेगावॅट क्षमतेचा किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरूवात केली. हा प्रकल्प जम्मू-काश्मीरमधील बंदीपोरा या जिल्ह्यात आहे. तसेच चिनाब नदीवर ८५० मेगावॅट क्षमतेचा रतले जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरूवात केली. आज स्थिती अशी आहे की, यापैकी किशनगंगा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.
आता पाकिस्तानने याच प्रकल्पाला आक्षेप घेतला आहे. तसं पाहिलं तर हा विरोध आताचा नाही. पाकिस्तानने या प्रकल्पाला २०१६ पासून विरोध केलेला दिसून येतो. पाकिस्तानच्या आरोपानुसार भारत-पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी अडवत आहे. या विरोधाला कायदेशीर रूप देण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानने ऑगस्ट २०१६ मध्ये सुरू केली. ‘सिंधू नदी जल करार, १९६०’ नुसार जर याबद्दल काही वाद झाला, तर ‘कलम ९’ नुसार एक लवाद नेमला जावा, अशी तरतूद आहे. परिणामी, असा लवाद नेमावा, अशी मागणी पाकिस्तानने केलेली आहे. यातील तरतुदीनुसार असा लवाद जागतिक बँकेने नेमावा, असे मान्य झालेले असताना पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितलेली असल्यामुळे पाकिस्तानने कराराचा भंग केला आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.याचा पुढचा टप्पा म्हणजे, भारताने दि. २५ जानेवारी रोजी पाकिस्तानला नोटीस दिली आणि करारात सुधारणा केल्या पाहिजे, अशी मागणी केली.आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार भारताने पाठवलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानला नव्वद दिवसांचा अवधी मिळतो.
यातील खरा वादाचा मुद्दा आहे, भारतातून वाहत असलेल्या नद्यांवर भारत बांधत असलेले दोन जलविद्युत प्रकल्प. असे असले तरी यासंदर्भात पाकिस्तानने वेळोवेळी उचललेली पावलं व्यवस्थित लक्षात घेतली पाहिजे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाकिस्तानने ऑगस्ट २०१६ मध्ये जागतिक बँकेकडे भारताविरूद्ध तक्रार गुदरली होती. सप्टेंबर २०१६ मध्ये पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांनी भारतातील उरी येथे भीषण हल्ला केला होता. परिणामी, भारताने सिंधू नदी पाणी वाटप करारातून बाहेर पडावे, अशी मागणी झाली. एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, १९६० साली झ०ालेल्या या करारामुळे सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला भारतापेक्षा जास्त मिळत आहे.
पाकिस्तानप्रमाणेच भारतानेसुद्धा या कराराच्या विरोधात जागतिक बँकेकडे तक्रार दाखल केली. यामुळे जागतिक बँकेसमोर वेगळाच प्रश्न उभा राहिला. आता जागतिक बँकेकडे एकाच कराराच्या विरोधात दोन तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. म्हणून जागतिक बँकेने पाकिस्तान आणि भारत यांना परस्पर वाटाघाटीतून समस्या सोडवण्याची सूचना केली. यामुळे २०१७ साली पुन्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा सुरू झाल्या. यात भारत समजूतदार भूमिका घेत होता, तर पाकिस्तान आडमुठेपणाची. यामुळे चर्चेत प्रगती होत नव्हती. शेवटी मार्च २०२२ मध्ये जागतिक बँकेने दोन्ही देशांच्या तक्रारीवर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश जारी केले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जागतिक बँकेने मायकेल लिनो यांची ‘तटस्थ अभ्यासक’ म्हणून आणि प्रा. सीन मर्फी यांची लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाहीर केली. येथे आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, अशा प्रकारच्या नेमणुका करण्याची तरतूद मूळ १९६०च्या करारात नाही. यातील दुसरा धोका म्हणजे, या दोन तज्ज्ञांनी वेगवेगळे निर्णय दिले तर?
म्हणून भारत वेगळी भूमिका मांडत आहे. मात्र, भारताची भूमिका आज तरी फारशी प्रभावी ठरत नाही. याचे साधे कारण म्हणजे भारताने ‘१९६० च्या करारात बदल करा’ या मागणीत भारताला कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याचे तपशील दिले नाहीत. आज भारतातील वातावरण असे आहे की, उरीसारख्या दहशतवादी हल्ल्यांचा सूड म्हणून भारताने १९६०च्या कराराचा पुनर्विचार करत पाकिस्तानची पाण्यावरून कोंडी करावी. असे करणे भारताला सहज शक्य आहे. कारण, त्या भागातील भूगोल भारताच्या बाजूने आहे. दुसर्या बाजूने असे दिसते की, उरीच्या हल्ल्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात या भागातील नद्यांवर छोटी-मोठी धरणं बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
आज घटकेला हा तंटा सोडवण्यासाठी भारताजवळ तीन पर्याय आहेत. हे तीन पर्याय ‘कलम ९’मध्ये उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे दोन्ही देशांचे सदस्य असलेल्या सिंधू नदी स्थायी आयोगाच्या बैठकीत नियमित चर्चा करून ही समस्या सोडवणे. दुसरा पर्याय म्हणजे जागतिक बँकेने नेमलेल्या तटस्थ लवादाकडे हा प्रश्न सोपवणे आणि तिसरा पर्याय म्हणजे या दोन्ही मार्गांनी जर समस्या सुटत नसेल, तर जागतिक बँकेतर्फे हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेणे. भारताचा आरोप असा आहे की, पाकिस्तानने ही प्रक्रिया पाळली नाही. म्हणून ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे.अनेक अभ्यासक दाखवून देतात की, विसावे शतक पेट्रोल आणि त्याबद्दलच्या तंट्यांचे होते. आता एकविसावे शतक पाणी आणि त्याबद्दलचे तंटे, यांनी गाजणार आहे. या दृष्टीने बघितले, तर सिंधू नदी पाणी वाटपाचा मुद्दा आज ना उद्या ऐरणीवर आलाच असता. मात्र, अशा स्थितीत दोन्ही देशांनी प्रगल्भता दाखवली पाहिजे. यासाठी पाकिस्तानने त्याचा कुप्रसिद्ध ‘भारतद्वेष’ मागे ठेवला पाहिजे.
